पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक्शन में नजर आ रही है. आम आदमी पार्टी की सरकार के दो वरिष्ठ नौकरशाहों को समन जारी किए जाने से राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.
ईडी ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है. जांच एजेंसी को सरकारी खजाने को कथित तौर पर हुए भारी नुकसान, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक फैसलों में अनियमितताओं की जांच करनी है. दोनों अधिकारियों के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किए जाएंगे.
26 नवंबर को जालंधर कार्यालय में पेश होंगे मुख्य सचिव
ईडी ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 26 नवंबर 2026 को जालंधर स्थित एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है. सिन्हा 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. वहीं, वित्त विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को भी अगले सप्ताह पूछताछ के लिए इसी तरह का समन भेजा गया है. वह 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.
GMADA और PSIEC से जुड़े मामलों की जांच
अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की यह जांच ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA), पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (PSIEC) और उनसे जुड़े अन्य मामलों में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से संबंधित है.
इन मामलों में सरकारी फैसलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए कथित तौर पर वित्तीय गड़बड़ी किए जाने के आरोप हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों अधिकारियों को भेजे गए समन इनमें से किस विशेष मामले से संबंधित हैं.
सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की पड़ताल
ईडी की कार्रवाई को पंजाब में प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. एजेंसी उन फैसलों और गतिविधियों की पड़ताल कर रही है, जिनसे सरकारी खजाने को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने का आरोप है.
दो वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ समन जारी होना राज्य में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच एजेंसी की बढ़ती सक्रियता को भी दिखाता है. खास बात यह है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य सरकार के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों पर ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है.
भाजपा के राज्यसभा सांसद को भी समन
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब की एक कंपनी पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को पूछताछ के लिए समन भेजा है. 57 वर्षीय संधू चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं. यह निजी विश्वविद्यालय मोहाली में स्थित है.
अधिकारियों के मुताबिक, संधू को पहले 12 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके पेश नहीं होने के बाद अब उन्हें 25 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में सांसद की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
व्यूनाउ कंपनी से जुड़ा है मामला
ईडी की जांच व्यूनाउ नाम की कंपनी से जुड़ी है. आरोप है कि कंपनी ने 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की. इस मामले में आरोपियों पर आम लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने का आरोप है.
संधू से जुड़े संस्थानों को मिली थी रकम
जांच एजेंसी के अनुसार, व्यूनाउ समूह की कंपनियों से संधू से जुड़ी कुछ इकाइयों के खातों में धनराशि आई थी. ईडी इस रकम के लेनदेन की प्रकृति और उसके पीछे के उद्देश्य का पता लगाना चाहती है. इसी सिलसिले में संधू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है.
कंपनी के सीईओ समेत तीन गिरफ्तार
ईडी इस मामले में व्यूनाउ समूह के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुखविंदर सिंह खारौर, उनकी पत्नी डिंपल खारौर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच एजेंसी वर्ष 2024 से धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामले की जांच कर रही है.
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