मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के मुंबई के प्रमुख ट्रांजिट हब, दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने का फैसला लिया है। हालिया में लिए गए इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने विरोध किया है। पार्टी के पार्षद यशवंत किल्लेदार ने आरोप लगाया कि यह फैसला लेते समय दादर के स्थानीय निवासियों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में वार्ड नंबर 192 का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षद यशवंत किल्लेदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दावा किया कि स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया।




पार्षद ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे बाहरी लोगों की मांगों को स्थानीय निवासियों पर थोपकर दादर की पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को यह भी याद दिलाया कि जब पहले भी यह प्रस्ताव लाया गया था, तब स्थानीय निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया था।




देवेंद्र फडणवीस सरकार पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोपकिल्लेदार ने पोस्ट किया, 'दादर का नाम बदलते समय दादर के निवासियों की राय नहीं ली गई। बाहरी लोगों की मांगों को थोपकर दादर के लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसकी कड़ी निंदा करता हूं।' उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार से मनमाने ढंग से काम न करने की अपील की।




रेल मंत्री को लिखेंगे लेटरकिल्लेदार ने कहा कि सरकारें नागरिकों की सहमति से ही काम करती हैं। उन्होंने इस फैसले को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ सर्वे या परामर्श करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने कहा कि वह दादर के नागरिकों की भावनाओं से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे।




महिम रोड से जाना जाता था दादर रेलवे स्टेशनमूल रूप से 'माहिम रोड' के नाम से जाना जाने वाला दादर रेलवे स्टेशन 1853 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान मुंबई के विस्तार और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे विकसित किया गया था। यह सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइनों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किलेदार ने बताया कि 14 प्लेटफॉर्म वाला दादर, मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क का मुख्य केंद्र है।




महाराष्ट्र सरकार ने लिया है फैसलाबुधवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। 6 दिसंबर को आने वाले 'महापरिनिर्वाण दिवस' के लिए आयोजित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने नगर निकायों, पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे मुंबई आने वाले लाखों अनुयायियों के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करें।




रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को सैद्धांतिक मंजूरीदादर स्टेशन का नाम बदलने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है। केंद्र से मिली विशेष गाइडलाइंस के अनुसार, एक विधायी समिति के माध्यम से आगामी विधानसभा सत्र में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिससे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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