रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा गुरुवार को इस संबंध में दो आदेश जारी किए गए। इन आदेशों के तहत 1997 और 2002 बैच के दो-दो अधिकारियों को उच्च वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण विभागों की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।






सुबोध सिंह बने मुख्यमंत्री के एसीएसपदोन्नति सूची में 1997 बैच के दो शामिल हैं, जिन्हें मुख्य सचिव के समकक्ष एपेक्स वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) प्रदान किया गया है। अब तक मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत सुबोध कुमार सिंह को पदोन्नत कर मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव (एसीएस) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, वे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालते रहेंगे।




1997 बैच की वरिष्ठ अधिकारी निहारिका बारिक, जो अब तक गृह एवं जेल विभाग में प्रमुख सचिव का दायित्व निभा रही थीं, उन्हें पदोन्नति के बाद इसी विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।






2002 बैच के दो अधिकारी बने प्रमुख सचिव2002 बैच के दो आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में पदोन्नत किया गया है। वित्त विभाग में सचिव पद पर कार्यरत डॉ रोहित यादव को अब वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इस मुख्य जिम्मेदारी के अतिरिक्त, डॉ रोहित यादव जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष का प्रभार भी देखेंगे। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को पदोन्नति देते हुए इसी विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।






केंद्र की स्वीकृति के बाद जारी हुए आदेशसामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन चारों अधिकारियों की पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन वे अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल, ये सभी नई पदस्थापनाएं आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से की गई हैं। विभाग ने अपने आदेशों में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र का उल्लेख किया है। केंद्र के इसी पत्र के माध्यम से राज्य में इन दोनों उच्च वेतनमानों में पदोन्नति के लिए दो-दो रिक्त पदों को निर्धारित किया गया था, जिसके अनुरूप यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

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