मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर को गिराने का काम शुरू कर दिया है। मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना इमारत कभी दाऊद इब्राहिम के परिवार का घर हुआ करती थी। बीएमसी ने इसे गिराने के लिए 18 और 19 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन बुधवार को काम शुरू नहीं हो सका था। ऐसे में गुरुवार को बीएमसी ने इमारत को ढहाने का काम शुरू कर दिया। इससे पहले बीएमसी के सी वार्ड कार्यालय ने दो दिन पहले ही नोटिस जारी किया था।



बीएमसी के नोटिस में क्या?




बीएमसी के एक नोटिस के अनुसार, उन्हें 'सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट' (SBUT) से एक पत्र मिला था। इसमें बताया गया कि इमारत जर्जर और खतरनाक हालत में है। ट्रस्ट ने बीएमसी से अनुरोध किया कि वे यहां रहने वालों को बाहर निकालें और बॉम्बे हाई कोर्ट के अगस्त 2020 के आदेश के अनुसार इस इमारत को गिरा दें। इस साल 23 अक्टूबर को जारी एक स्पष्टीकरण में ट्रस्ट ने बताया कि यह इमारत उनकी 'क्लस्टर पुनर्विकास योजना' के सेक्टर 8 में आती है और इसका एक हिस्सा प्रस्तावित सड़क के रास्ते में पड़ रहा है।



कब बनी थी यह इमारत




दरअसल यह इमारत 1939 में बनी थी। दो-मंजिला (ग्राउंड प्लस वन) इमारत में 36 कमरे हैं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल हज यात्रियों के लिए अस्थायी आवास के रूप में किया जाता था। बाद में इसे 'C-1' श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि इमारत जर्जर हालत में है। इसके बाद इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया। नोटिस में बताया गया है कि एक आंतरिक सड़क का निर्माण चल रहा है और यह C-1 इमारत उसी रास्ते में आ रही है। इससे 'सेकंड कूपर स्ट्रीट' को चौड़ा करने के काम में रुकावट आ रही है। ग्राउंड फ्लोर पर बने प्रार्थना कक्ष में रहने वालों से कहा गया है कि वे ट्रस्ट की ओर से दी गई दूसरी जगह पर चले जाएं। हाल ही में मौके का मुआयना करने पर बीएमसी ने पाया कि ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर बाकी पूरी इमारत खाली कर दी गई है।



बीएमसी ने मात्र 24 घंटे का समय दिया




हालांकि इलाके के लोग और इस ट्रस्ट को लेकर लड़ाई लड़ने वालों का कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस पर ध्वस्तीकरण को लेकर रोक लगाई है, जबकि बीएमसी ने मात्र 24 घंटे का समय दिया है, ताकि हम कोर्ट भी न जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन बीएमसी ने ऐसा नहीं किया। मात्र 24 घंटे के अंदर यह कार्रवाई का फरमान जारी करते हुए नोटिस लगा दिया। (इनपुट एजेंसी)

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