रांची: झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद सातवें वेतनमान के तहत डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को भी प्रशासनिक मंजूरी गई।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरीमंत्रिपरिषद के अनुसार, सातवें वेतनमान के साथ-साथ छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक के साथ अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
सड़कों और सिंचाई योजनाओं की मंजूरीउच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये (37,36,54,000) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सड़क निर्माण के तहत सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी लंबे पातकुम-लाबा पथ के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये और रांची में मुरमा चौक-पाली व बास्की-तुतियाम्बे पथ (9.752 किमी) के पुनर्निर्माण हेतु 28.77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
वहीं, कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर के कार्य के लिए 5196.312 लाख रुपये और उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार हेतु 3020.09 लाख रुपये मंजूर हुए।
झारखंड कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले
- नई नियुक्तियों पर रोक: सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मंजूरी दी गई।
- स्वास्थ्य के साथ राहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया और वज्रपात पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये मंजूर हुए।
- न्यायिक और शैक्षणिक पद: ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया, जबकि झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन-भत्ते निर्धारित किए गए।
- अन्य स्वीकृतियां: साहेबगंज में संप्रेक्षण गृह निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये और 'झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026' को मंजूरी मिली।
जनकल्याण पर सरकार का फोकसकैबिनेट की ओर से स्वीकृत 41 प्रस्तावों में सरकार कर्मचारियों के कल्याण के साथ-साथ राज्य के बुनियादी ढांचे और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दी है। एक ओर जहां वज्रपात प्रभावित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी सड़क संपर्क के साथ उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए बड़ी राशि आवंटित कर विकास कार्यों को गति देने का रास्ता साफ किया गया।