नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई इमारतों के गिरने और आग लगने की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम को शहर की सभी इमारतों के फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है।
एमसीडी ने केंद्र को सौंपी रिपोर्टएमसीडी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बताया है कि राजधानी में 40 लाख से अधिक इमारतें हैं और इन सभी का निरीक्षण करना एक बेहद विशाल और संसाधन-सघन कार्य होगा। निगम के अनुमान के अनुसार यदि एक व्यक्ति एक इमारत की जांच में एक घंटा भी लगाता है, तो कुल 5 लाख कार्य-दिवस लगेंगे, और 500 लोगों की टीम को इस काम पर लगाया जाए तो इसे पूरा करने में लगभग 1,000 दिन यानी करीब तीन साल का समय लगेगा।
MCD अधिकारियों ने किया स्पष्टसर्वे के तहत शुरुआती तौर पर एक फॉर्म भरकर इमारत की उम्र, कवर्ड एरिया, स्पष्ट दिखने वाली स्ट्रक्चरल कमियों और फायर एनओसी या बिल्डिंग प्लान से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। MCD अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर इमारतों का गहन वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाता है, तो प्रति इमारत 1 से 5 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। वर्तमान में नगर निगम के पास न तो कोई समर्पित स्ट्रक्चरल सेफ्टी यूनिट है और न ही स्थायी इंजीनियर; वे केवल 249 थर्ड-पार्टी इंजीनियरों पर निर्भर हैं, जिनके हिस्से में 40 लाख इमारतों के हिसाब से प्रति इंजीनियर 16,000 से अधिक इमारतें आएंगी।
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