NBT रिपोर्ट
मुंबई: वीडियोकॉन कथित लोन घोटाला मामले में ICICI बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ICICI बैंक के बोर्ड की ओर से दी गई मंजूरी को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।
कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने स्पष्ट किया की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी ने केस से जुड़ी संबंधित सामग्री पर विचार नहीं किया था। वह इस तरह की मंजूरी देने के लिए सक्षम भी नहीं था। जस्टिस मिलिंद जाधव ने कोचर की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी वैध नजर नहीं आ रही है। कोचर की ओर से सीनियर ऐडवोकेट अमित देसाई ने सुनवाई के दौरान कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय नियमों का पालन नहीं किया है।
सीबीआई की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के बाद सीबीआई की ओर से पेश ऐडवोकेट कुलदीप पाटिल की उस मांग को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें फैसले को चुनौती देने के लिए आठ सप्ताह तक आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
क्या है वीडियोकॉन लोन मामला
यह मामला वीडियोकॉन समूह को ICICI बैंक की ओर से 2009 से 2011 के बीच दिए गए करीब 1,575 करोड़ रुपये के छह बड़े कर्ज से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि बैंक की निर्धारित नीतियों और मंजूरी प्रक्रिया का उल्लंघन कर वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को ये कर्ज दिए गए थे। बाद में ये कर्ज एनपीए बन गए, जिससे बैंक को कथित तौर पर नुकसान हुआ। सीबीआई के अनुसार, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने 2012 में ICICI बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के कुछ महीने बाद एक कंपनी में निवेश किया था। इस कंपनी के कथित तौर पर धूत, चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और उनके दो रिश्तेदारों से संबंध थे। जांच एजेंसी ने इसे कथित लेन-देन में लाभ पहुंचाने का मामला बताया था। सीबीआई ने दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया के विपरीत मानते हुए दोनों को जमानत दे दी थी।
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