जब से इंडिया डिजिटल हुआ है, तबसे पेमेंट मोड आसान तो हुआ ही है. लेकिन इसी बीच साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं. इसी के चलते RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. इन नए नियमों के तहत अब पेमेंट कंपनियों को 6 घंटे के अंदर ही ट्रांजैक्शन की जानकारी देना होगी.


इस नियम का मकसद है कि साइबर हमले या ऑनलाइन धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर बैंक तुरंत कार्रवाई कर सकें. जिससे ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखा जा सके और नुकसान को कम किया जा सके.


इन संस्थाओं पर लागू होगा यह नियम?
ये नियम सीधे आम ग्राहकों पर नहीं, बल्कि गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होगा. इनमें NPCI, कार्ड नेटवर्क कंपनियां, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाली कंपनियां, व्हाइट लेबल ATM चलाने वाली कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों को अब RBI के इस नए नियम को फॉलो करना होगा, जिससे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें कम हो सकें.


अन्य नियमों में भी हुए बदलाव
इतना ही नहीं बल्कि कई और नियम हैं जिनमें छोटे- मोटे बदलाव किए गए हैं. अब किसी भी तरह के साइबर अटैक की घटना सामने आती है तो तुरंत इसकी जानकारी देना होगी. सॉफ्टवेयर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. कंपनियों को हर साल अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम की सिक्योरिटी जांच करना होगी. ग्राहक का मोबाइल नंबर बदलने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 12 घंटे रुकना होगा.


आम ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
इन नियमों से डिजिटल पेमेंट पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं. साइबर हमले की जानकारी समय पर मिलने से संबंधित एजेंसियां जल्दी कार्रवाई कर सकेंगी. इससे ऑनलाइन ठगी, पैसे के गलत इस्तेमाल और डिजिटल पेमेंट सेवाओं में रुकावट की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है.


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