आपने हॉलमार्क देखकर सोना खरीदा. आपको लगा कि सरकार ने इसकी शुद्धता की गारंटी दी है, लेकिन देश के सबसे बड़े सरकारी ऑडिटर CAG की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ने यह भरोसा हिला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की शुद्धता जांचने वाली सरकारी संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) पिछले पांच सालों में 80% से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की दुकानों पर जांच के लिए ही नहीं गई. यानी हॉलमार्क तो है, लेकिन उसके पीछे की निगरानी फेल हो चुकी है. इस वक्त देश में करीब 2.3 लाख ज्वेलरी शॉप BIS में रजिस्टर्ड हैं और 392 जिलों में बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचना गैरकानूनी है.


तो क्या आपकी तिजोरी में रखा सोना शुद्ध नहीं है और कितना उलझा है मामला?


पहले समझिए हॉलमार्किंग सिस्टम काम कैसे करता है?


हॉलमार्क सिर्फ एक मोहर नहीं है. यह एक पूरी चेन है. ज्वेलर BIS में रजिस्टर होता है, फिर अपने गहने BIS मान्यता प्राप्त असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (AHC) भेजता है. वहां सोने की शुद्धता जांची जाती है और हर गहने पर एक 6 अक्षरों का अल्फान्यूमेरिक HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) दिया जाता है. यह HUID ही उस गहने की 'पहचान' है, जिसे आप BIS के ऐप से स्कैन करके वेरिफाई कर सकते हैं.


सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक 65 करोड़ से ज्यादा सोने के गहनों को HUID मिल चुका है. BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या 43,153 से बढ़कर 2,29,590 हो गई है और AHC की संख्या 948 से बढ़कर 1,577 हो गई है. यानी सिस्टम का 'ढांचा' बड़ा हुआ है. CAG का सवाल ढांचे पर नहीं, उस ढांचे की निगरानी पर है.


CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े क्या?


CAG ने BIS के कामकाज का ऑडिट किया और पाया कि नियम के मुताबिक BIS को हर साल कम से कम एक बार हर रजिस्टर्ड ज्वेलर की दुकान पर जाकर जांच करनी होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.


द हिंदू बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-21 से पिछले पांच सालों में BIS 83.25% रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की दुकानों तक नहीं पहुंचा. सिर्फ 2024-25 की बात करें, तो उस साल 28,865 लाइसेंसधारक थे. इनमें से सिर्फ 5,444 की जांच हुई. यानी 81.13% दुकानदारों को किसी ने चेक ही नहीं किया.


सिर्फ ज्वेलर्स ही नहीं, जांच केंद्र यानी AHC की निगरानी में भी BIS फेल रहा. रिपोर्ट के मुताबिक, BIS अपने तय लक्ष्य से 43.7% पीछे रहा. यानी जिन केंद्रों पर सोने की शुद्धता परखी जाती है, उनकी भी ठीक से निगरानी नहीं हो रही.


जब CAG ने यह लापरवाही पकड़ी, तो BIS ने अपनी सफाई में कहा कि कर्मचारियों की कमी है और दूरदराज के इलाकों से सैंपल इकट्ठा करना मुश्किल होता है. CAG ने यह बहाना नहीं माना. ऑडिटर का तर्क साफ है कि अगर रजिस्ट्रेशन देने में कोई कमी नहीं आई, तो निगरानी में कमी क्यों? CAG का मानना है कि BIS ने सिर्फ लाइसेंस बांटने पर ध्यान दिया, उनकी जांच पर नहीं.


आपके लिए इसका मतलब क्या है?


हॉलमार्क का मकसद उपभोक्ता को धोखे से बचाना और शुद्धता की जानकारी देना था. सरकारी दस्तावेजों में भी यही लिखा है कि हॉलमार्किंग से उपभोक्ता को 'धोखाधड़ी से बचाया जा सके' और उसे 'जो शुद्धता दिखाई गई है, वही मिले'. लेकिन अगर 81% दुकानों की सालाना जांच ही नहीं हो रही, तो HUID वाले गहने की शुद्धता की 'गारंटी' कौन दे रहा है?


CAG की रिपोर्ट सीधे तौर पर यही सवाल उठा रही है कि हॉलमार्क होना और हॉलमार्क की निगरानी होना, दो अलग-अलग चीजें हैं. सिस्टम ने पहला हिस्सा तो मजबूत किया, लेकिन दूसरा हिस्सा कमजोर पड़ गया.


तो क्या अब हॉलमार्क पर भरोसा नहीं करें?


CAG की यह ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी संसद में पेश होनी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से अंतिम जवाब मिलने के बाद इसे संसद में रखा जाएगा. इस रिपोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि हॉलमार्क एक जरूरी कदम है, लेकिन वह अपने आप में 'गारंटी' नहीं है.


एक्सपर्ट्स की राय है कि जब तक BIS की निगरानी मजबूत नहीं होती, तब तक खरीदारी करते वक्त सिर्फ हॉलमार्क देखकर संतुष्ट न हों. HUID वेरिफाई करें, बिल संभालकर रखें और शक होने पर BIS के ऐप से जांच करें. सिस्टम की निगरानी जितनी कमजोर होगी, आपकी सतर्कता उतनी ही ज्यादा जरूरी होगी.

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