गिग वर्कर्स यानी ऑनलाइन कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स आदि के लिए बड़ी खबर है. तेलंगाना सरकार ने इन गिग वर्कर्स के कुछ नए अधिकारों को लागू कर दिया है. जिसके बाद इन गिग वर्कर्स को थोड़ा राहत मिलेगी. ये नियम 14 नवंबर 2026 को लॉन्च किए गए. इसके तहत गिग वर्कर्स को 12 बुनियादी अधिकार दिए गए हैं.
इस कानून का मकसद डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा देना है.
नौकरी रहेगी सुरक्षित
तेलंगाना सरकार के इस कानून को लागू करने के बाद अब कंपनियां अपनी मर्जी से कर्मचारियों की आईडी बंद नहीं कर सकेंगी. उन्हें भुगतान और काम की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी पहले देनी होगी. ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है. जबकि केंद्र की तरफ से इस तरह के कोई नियम नहीं हैं. राज्य सरकार ने ये अपने राज्य के कर्मियों के लिए नियम लागू किए हैं.
गिग वर्कर्स को मिलेंगे 12 अधिकार
तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकार तय किए हैं. जो उनके हित में ही लिए गए हैं, आइये बताते हैं कौन कौन से हैं ये 12 अधिकार:
कंपनियों को भी देनी होगी जिम्मेदारी
नए कानून के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों यानी एग्रीगेटर्स को भी जिम्मेदार बनाया गया है. उन्हें गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हर कर्मचारी को एक अलग पहचान नंबर दिया जाएगा. इसके अलावा कंपनियों को कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले फंड में योगदान देना होगा. इस फंड का इस्तेमाल कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं देने में किया जाएगा.
बीमा और पेंशन की भी व्यवस्था
तेलंगाना सरकार की योजना के तहत गिग वर्कर्स को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रावधान है. इसके अलावा राज्य की आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है. पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने का भी प्रावधान है. हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिलने के लिए संबंधित योजनाओं और फंड को पूरी तरह लागू करना जरूरी होगा.
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