Car Rental Business: देश में कार रेंटल और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का बिजनेस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. अब लोग अपनी कार खरीदने के बजाय जरूरत के हिसाब से कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए किराये पर गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं. दूसरी तरफ कई युवा और छोटे कारोबारी भी इस क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. अब तक इस बिजनेस में उतरने के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियों की जरूरत पड़ती थी, जिससे छोटे कारोबारी के लिए शुरुआत करना आसान नहीं था.


इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने कार रेंटल बिजनेस से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. नए प्रस्ताव के तहत अब केवल पांच गाड़ियों के साथ भी रेंटल कारोबार शुरू करने का रास्ता खुल सकता है. इससे छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप को इस क्षेत्र में नए अवसर मिलने की उम्मीद है.


50 की जगह 5 गाड़ियों से शुरू होगा कारोबार


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नए Rent-a-Cab Scheme 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसमें कार रेंटल बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम फ्लीट की संख्या 50 से घटाकर पांच करने का प्रस्ताव है. हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है. कारोबारी को प्रत्येक ऑपरेशन और मेंटेनेंस लोकेशन पर कम से कम दो गाड़ियां रखनी होंगी और कुल गाड़ियों की संख्या पांच से कम नहीं होनी चाहिए. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो सीमित निवेश के साथ कार रेंटल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. अब उन्हें शुरुआत में ही 50 गाड़ियां खरीदने या अपने बेड़े में शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.


ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर मिलेगी कार


नए प्रस्ताव की एक और खास बात यह है कि इसके दायरे में ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर वाली दोनों तरह की रेंटल कारों को शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि कारोबारी ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से सेल्फ ड्राइव और ड्राइवर वाली कार उपलब्ध करा सकेंगे. इससे बिजनेस मॉडल में डाइवर्सिटी आएगी. अगर कोई ग्राहक परिवार के साथ घूमने के लिए खुद कार चलाना चाहता है तो उसे सेल्फ ड्राइव गाड़ी मिल सकती है. वहीं ऑफिस ट्रिप या दूसरे शहर की यात्रा के लिए ड्राइवर वाली कार बुक की जा सकेगी.


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लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया होगी आसान


अभी अलग-अलग जगहों पर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाएं कारोबारियों के लिए परेशानी पैदा करती हैं. नए प्रस्ताव में पूरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए लाइसेंस फीस 25,000 रुपये प्रस्तावित की गई है. यह फीस गाड़ियों की संख्या या ऑपरेशन लोकेशन के आधार पर अलग-अलग नहीं होगी. इसके अलावा लाइसेंस जारी करने और रिन्यू करने की प्रक्रिया के लिए 60 दिनों की समयसीमा प्रस्तावित है. वहीं गाड़ियों या ऑपरेशन लोकेशन को जोड़ने अथवा हटाने के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला नहीं होने की स्थिति में उसे स्वीकृत मानने का प्रावधान भी ड्राफ्ट में रखा गया है.


सुरक्षा के लिए भी होंगे नए नियम


सरकार ने कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, रेंटल कारों में कुछ जरूरी सुविधाएं होना अनिवार्य होगा. गाड़ियों में एक्टिव लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होना जरूरी होगा. प्रत्येक कार में फर्स्ट एड किट रखनी होगी. यात्रियों और ड्राइवर सहित सभी लोगों के लिए पर्याप्त इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध होना जरूरी होगा. वाहन पर नियमों से जुड़े लंबित चालान नहीं होने चाहिए. ऑपरेटर को वेबसाइट और 24 घंटे शिकायत सहायता उपलब्ध करानी होगी. जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी रिपेयर और टोइंग की सुविधा भी देनी होगी. इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है.


ड्राइवरों के हितों का भी रखा जाएगा ध्यान


नए नियमों में केवल गाड़ियों और यात्रियों पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि ड्राइवरों के हितों को भी शामिल किया गया है. ऑपरेटर की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा. इसके साथ ही ड्राइवरों के कल्याण के लिए Code on Social Security, 2020 के तहत प्रावधानों का पालन करना होगा. सरकार का प्रस्तावित Rent-a-Cab Scheme 2026 पुराने 1989 के नियमों की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है. इसे जनवरी 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि फिलहाल यह प्रस्तावित ड्राफ्ट है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.


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