Government Gadget Policy: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बेहद शानदार खबर सामने आई है. अगर आप भी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और ऑफिस के कामकाज के लिए सरकारी लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अब वह गैजेट हमेशा के लिए आपका हो सकता है. सरकार ने सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीद और उन्हें रखने को लेकर अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 

नए नियमों के तहत योग्य सरकारी अधिकारी किसी भी लैपटॉप, टैबलेट या नोटबुक को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद हमेशा के लिए अपने घर ले जा सकेंगे. इतना ही नहीं सरकार ने अधिकारियों के लिए नए गैजेट्स खरीदने की बजट लिमिट को भी काफी बढ़ा दिया है. दस नवंबर को जारी की गई यह नई गाइडलाइंस जुलाई 2023 के पुराने नियमों की जगह लेगी. जानें किन्हें मिलेगा इसका फायदा.

कितने रुपये तक का मिल सकेगा गैजेट?

वित्त मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब अलग-अलग मंत्रालय और सरकारी विभाग अपने अधिकारियों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक के लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक या अल्ट्राबुक खरीद सकते हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर किसी डिवाइस में चालीस फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है तो उस गैजेट को खरीदने की बजट लिमिट बढ़कर एक लाख अस्सी हजार रुपये तक हो जाएगी. इस तय कीमत के अंदर ही डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और ऑफिस के जरूरी सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल रहेगा. 

किन अधिकारियों को मिलेगा फायदा?

अब सवाल उठता है कि यह सुविधा किसे मिलेगी. सातवें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को यह गैजेट्स दिए जा सकते हैं. वहीं पे-लेवल 8 से 11 तक के गजटेड अधिकारियों के लिए फिलहाल 50 फीसदी पदों की लिमिट रखी गई है जिसे जरूरत पड़ने पर विभाग के सचिव 75 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं.

4 साल बाद कैसे अपना होगा लैपटॉप?

इस नई पॉलिसी का सबसे आकर्षक हिस्सा यही है कि चार साल पूरे होते ही सरकारी गैजेट पर कर्मचारी का मालिकाना हक हो जाएगा. जब कोई अधिकारी आवंटित किए गए लैपटॉप या टैबलेट को चार साल तक इस्तेमाल कर लेगा, तो विभाग उसे वह डिवाइस हमेशा के लिए सौंप देगा. हालांकि, डिवाइस को कर्मचारी के नाम ट्रांसफर करने से पहले संबंधित विभाग यह पक्का करेगा कि उसमें मौजूद सारा सरकारी डेटा पूरी तरह से डिलीट यानी फॉर्मेट कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो. 

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पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?

वहीं अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले ही रिटायर हो जाता है या किसी वजह से सरकारी नौकरी छोड़ देता है तब भी वह उस गैजेट को अपने पास रख सकता है. बस इसके लिए उसे डिवाइस की घटी हुई कीमत यानी डेप्रिसिएटेड वैल्यू सरकार को चुकानी होगी. सरकार ने इन गैजेट्स की कीमत में हर साल पच्चीस फीसदी की दर से कटौती तय की है.

चार साल से पहले अगर डिवाइस खराब हो जाए तो?

अक्सर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तकनीकी खराबी आने का डर बना रहता है इसलिए सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में इसे लेकर भी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है. सामान्य नियम के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी को चार साल का समय पूरा होने से पहले दूसरा नया लैपटॉप या टैबलेट जारी नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर इस्तेमाल के दौरान गैजेट अचानक खराब हो जाता है और काम करने लायक नहीं बचता तो एक खास शर्त पर नया डिवाइस मिल सकता है. 

नियम के मुताबिक अगर खराब हुए लैपटॉप को ठीक कराने का खर्च उसकी उस वक्त की बची हुई कीमत के पचास फीसदी से ज्यादा बैठता है तो उसे रिपेयर कराने के बजाय अधिकारी को नया डिवाइस दिया जा सकता है. हालांकि यह इतना आसान भी नहीं होगा. इसके लिए कर्मचारी को बाकायदा डिवाइस के खराब होने का सर्टिफिकेट देना होगा और विभाग के वित्तीय सलाहकार से इसकी आधिकारिक मंजूरी भी लेनी पड़ेगी.

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