मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने सड़कों की बदहाल स्थिति के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए कहा है कि यदि आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते और हिंसा या सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते। तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे शुरू नहीं किए जाने चाहिए।



क्या है मामला?




दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के नांदगांव में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर इस साल जनवरी में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया। नांदगांव के लोगों ने सड़क की खराब हालत के कारण एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह आंदोलन किया था। लोगों ने सड़क ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।



कोर्ट ने दर्ज एफआईआर रद्द की




निमगड़े ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने गैरकानूनी तरीके से एकत्र होकर सड़क अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है।



कोर्ट ने क्या कहा?




अदालत ने कहा कि हालांकि इस मौलिक अधिकार के इस्तेमाल पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसे अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कमजोर या दबाया नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आपराधिक मुकदमों की बौछार के बीच की रेखा को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। अगर इस तरह की सोच को बढ़ावा मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं है।(इनपुट एजेंसी)