लंदन: ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्रों के लिए 'शरिया एजुकेशन लोन' देने की तैयारी की जा रही है जिसका देशभर में विरोध किया जा रहा है। इनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन उन संस्थानों में शामिल है जो पहले से ही छात्रों के लिए बिना ब्याज वाले लोन का प्रचार कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम छात्रों के लिए खास तौर पर इस्लामी कानून के मुताबिक एजुकेशन लोन दिया जाएगा।






मुस्लिम छात्रों के लिए 'इस्लामिक एजुकेशन लोन' क्या है?

• रिपोर्ट के मुताबिक अगले सेशन से मुस्लिम छात्रों को शरिया कानून आधारित एजुकेशन लोन मिलना शुरू हो सकता है।


• इस कानून के तहत इन लोन की वापसी से मिलने वाली रकम सरकारी खजाने में जाने के बजाय अन्य मुस्लिम छात्रों और 'अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस' यानि वैकल्पिक छात्र वित्तपोषण योजना का लाभ लेने वाले छात्रों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी।


• अगर लोन की पूरी रकम वापस नहीं की जाती है तो इसका खर्च ब्रिटेन के टैक्सपेयर्स को उठाना पड़ेगा। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक छात्रों के कुल कर्ज का लगभग आधा हिस्सा वापस न मिलने की आशंका है।


• इस्लामी कानून में ब्याज देना या लेना मना है। इस नई व्यवस्था का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम छात्रों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है।


• इस व्यवस्था के तहत दावा है कि शरिया-आधारित लोन की वापसी की रकम, पारंपरिक लोन लेने वाले छात्रों की वापसी की रकम के बराबर ही होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक यह 'तकाफुल' (Takaful) के इस्लामी वित्त सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि छात्र अपनी मूल राशि पर ब्याज देने के बजाय एक तरह का 'योगदान' देते हैं। इस राशि को अलग सुरक्षित रखा जाएगा ताकि 'शरिया के मुताबिक' ऋण कार्यक्रम के तहत भविष्य के छात्रों की मदद की जा सके।






ब्रिटेन में शरिया आधारित एजुकेशन लोन का विरोधआलोचकों का कहना है कि अगर विश्वविद्यालयों में शरिया आधारित छात्र लोन शुरू किया जाता है तो इससे गलत प्रथा की शुरूआत होगी। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इससे एक 'दो-स्तरीय व्यवस्था' बन जाएगी जिससे समाज में बंटवारा होने का खतरा है। 'रिफॉर्म' पार्टी की प्रवक्ता सुएला ब्रेवरमैन ने कहा 'यह बेहद आपत्तिजनक और ब्रिटेन-विरोधी योजना है जो शिक्षा की एक दो-स्तरीय व्यवस्था बनाती है और समाज को बांटती है।'




उन्होंने कहा 'लेबर पार्टी की यह योजना साबित करती है कि वे ब्रिटिश जीवन के हर पहलू में दोहरे मापदंड अपनाने के आदी हैं।' उन्होंने कहा कि 'शरिया-अनुकूल' ऋण देने से 'ऐसी समानांतर संस्थाएं बनने का खतरा है जो ब्रिटिश जीवन-शैली के मुताबिक नहीं हैं।' उन्होंने कहा कि इसका फायदा सिर्फ मुस्लिम छात्रों को मिलेगा और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।






शरिया आधारित लोन पर सरकार का एजेंडा क्या है?सरकार ने इस योजना को तैयार करने के लिए 'इस्लामिक फाइनेंस काउंसिल यूके' को जनता के पैसे से 365,000 पाउंड से ज्यादा का भुगतान किया है। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि यह दुनिया की अपनी तरह की पहली प्रणालियों में से एक है।




जहां सामान्य छात्र जब एजुकेशन लोन चुकाते हैं तो वो पैसा वापस सरकार के खजाने में चला जाता है लेकिन जब मुस्लिम छात्र एजुकेशन लोन चुकाएंगे तो वो 'अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस' नाम के एक फंड में जमा होगा जो खास तौर पर मुस्लिमों के लिए बनाया गया है।




ब्रिटिश शिक्षा विभाग (DfE) ने इन ऋणों को शुरू करने की कोई तारीख नहीं बताई है लेकिन इन्हें इस साल से लागू होने वाले स्टूडेंट फाइनेंस (छात्र वित्त) में बदलावों के एक पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया जाएगा।