घर या जमीन बेचने पर मिलने वाली रकम को लेकर टैक्स के कई नियम लागू होते हैं. कई बार प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग भुगतान के तरीके पर ध्यान नहीं देते और बाद में उन्हें कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां मकान बेचने वाले एक किसान को कैश में भुगतान लेना महंगा पड़ गया. हालांकि, बाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उसकी परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी राहत दे दी.

किसान ने क्यों मांगी राहत?

ओमप्रकाश ने ITAT में अपनी अपील के दौरान बताया कि वह खेती-किसानी करते हैं और एक दूरदराज गांव में रहते हैं. इससे पहले उनका आयकर रिटर्न से जुड़ा कोई नियमित आकलन भी नहीं हुआ था. उनका कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अचल संपत्ति की बिक्री के बदले 20 हजार रुपये या उससे अधिक की रकम नकद लेना प्रतिबंधित है.

उन्होंने यह भी बताया कि खरीदार ने खुद भुगतान का कुछ हिस्सा कैश में देने पर जोर दिया था. किसान के मुताबिक, उनका उद्देश्य न तो लेनदेन छिपाना था और न ही टैक्स चोरी करना. मकान की पूरी बिक्री राशि रजिस्टर्ड सेल डीड में दर्ज थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला राजस्थान के कोटा जिले के सलोनिया गांव में रहने वाले ओमप्रकाश से जुड़ा है. उन्होंने कोटा के संतोषी नगर इलाके में स्थित अपना मकान 22.50 लाख रुपये में बेचा था. इस सौदे में उन्हें 11 लाख रुपये नकद मिले, जबकि बाकी 11.50 लाख रुपये डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए गए.

आयकर विभाग ने नकद भुगतान को नियमों का उल्लंघन माना. इसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 271D के तहत किसान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया. जनवरी 2026 में नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने भी इस जुर्माने को बरकरार रखा था.

प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए क्या है सबक?

यह फैसला सभी प्रॉपर्टी विक्रेताओं को नकद भुगतान लेने की छूट नहीं देता. धारा 269SS के तहत अचल संपत्ति के लेनदेन में 20 हजार रुपये या उससे अधिक की निर्धारित रकम नकद स्वीकार करने पर रोक है. इसलिए मकान या जमीन बेचते समय भुगतान बैंकिंग माध्यम से लेना और सभी दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी है.

ITAT ने क्यों हटाया जुर्माना?

जयपुर ITAT ने 6 नवंबर 2026 को दिए अपने आदेश में किसान की दलीलों और परिस्थितियों पर विचार किया. ट्रिब्यूनल ने माना कि पूरी बिक्री रकम दस्तावेजों में दर्ज होने से लेनदेन छिपाने की मंशा नजर नहीं आती.

न्यायाधिकरण ने आयकर कानून की धारा 273B का हवाला देते हुए कहा कि उचित कारण साबित होने पर कुछ मामलों में जुर्माने से राहत मिल सकती है. इसी आधार पर किसान पर लगाया गया पूरा 11 लाख रुपये का जुर्माना हटाने का आदेश दिया गया.

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