नोटबंदी के दस साल बीते 8 नवंबर, 2026 को पूरे हो चुके हैं. इन दस सालों में कई चीजें बदली हैं, डिजिटलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी है. पेमेंट के लिए अब लोग UPI का इस्तेमाल करने लगे हैं. बावजूद इसके कैश का क्रेज कम नहीं हुआ है.


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 तक जनता के पास मौजूद रिकॉर्ड 42.55 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो नवंबर 2016 में नोटबंदी से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए 17.97 लाख करोड़ रुपये से लगभग 137% ज्यादा है. यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि देश में UPI और डिजिटल भुगतान इस वक्त अपने ऐतिहासिक शिखर पर है, लेकिन कैश अब भी किंग बना हुआ है.


नोटबंदी के बाद बीते 10 सालों में नकदी का सफरनामा


नवंबर 2016 (नोटबंदी से ठीक पहले- 17.97 लाख करोड़


जनवरी 2017 (नोटबंदी के तुरंत बाद का निचला स्तर)- 7.80 लाख करोड़


अक्टूबर 2026 (10 साल बाद की वर्तमान स्थिति)- 42.55 लाख करोड़


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था. इसके बाद 9 नवंबर की आधी रात से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोटों को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया गया. 


उस समय चलन में मौजूद टोटल करेंसीज में इन दोनों नोटों की हिस्सेदारी लगभग 86% थी. इन्हें बाजार से अचानक हटा दिए जाने से नकदी की भारी किल्लत हो गई. इस वजह से जहां 4 नवंबर, 2016 को लोगों के पास मौजूद नकदी 17.97 लाख करोड़ थी, जो नोटबंदी की घोषणा के बाद जनवरी 2017 में घटकर 7.8 लाख करोड़ रह गई. हालांकि, इसके बाद धीरे-धीरे मार्केट में कैश की वापसी होने लगी. 


UPI के जमाने में क्यों दहाड़ रहा कैश?


भले ही आज के समय में लोग UPI को ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जहां कैश की डिमांड अभी भी हाई है. खासकर, ग्रामीण क्षेत्रों में, रियल एस्टेट, कृषि और असंगठित क्टर्स में आज भी नकद लेनदेन को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है.


इन बीते दस सालों में देश की जीडीपी बढ़ी है, देश की जनसंख्या में इजाफा हुआ है. इस वजह से अर्थव्यवस्था में पैसों की कुल मांग भी बढ़ी है. भले ही डिजिटल भुगतान बढ़ा हो, लेकिन बाजार का कुल दायरा बढ़ने से नकदी की निरपेक्ष मांग भी ऊपर गई है.


नोटबंदी के ठीक बाद 500 और 2000 रुपये के नए नोटों की बड़े पैमाने पर छपाई ने बाजार में वैल्यू के लिहाज से नकदी के प्रवाह को बहुत तेज कर दिया था. हालांकि, बाद में मई 2023 में 2000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक 500 के नोटों ने इसकी जगह पूरी तरह ले ली थी. आरबीआई (RBI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में बाजार में मौजूद कुल नकदी का लगभग 85.5% हिस्सा अकेले 500 रुपये के नोटों का है. 




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