देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, खासतौर से खाने- पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में चीनी की कीमतों में इजाफा होने के कारण जनता परेशान थी. तो वहीं अब चावल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है. जिसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने एक बड़ा फैसला भी किया है. जिसके तहत सरकार ने खुले बाजार में चावल बेचने का टारगेट दोगुना कर दिया है.
अब वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार 50 लाख टन चावल बेचेगी. पहले ये लक्ष्य 25 लाख टन था. सरकार का उद्देश्य बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाना और आम लोगों को महंगे चावल से राहत देना है.
केंद्र सरकार की योजना
केंद्र सरकार के मुताबिक, खुले बाजार में चावल बेचने की योजना के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में केवल 11 लाख टन चावल बेचा गया था. अब सरकार बाकी बचे वित्त वर्ष के पांच महीनों में अतिरिक्त 25 लाख टन चावल बेचने की तैयारी कर रही है. इस योजना को ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) कहा जाता है. इसके तहत सरकार अपने गोदामों में रखे अनाज को खुले बाजार में बेचती है, ताकि बाजार में सप्लाई बढ़े और कीमतें कम हों.
कितना आया कीमतों में बदलाव?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त से नवंबर के बीच कई राज्यों में चावल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. जो इस प्रकार है:
| राज्य | 9 अगस्त को कीमत | 9 नवंबर को कीमत |
| दिल्ली | 45 रुपये प्रति किलो | 45 रुपये प्रति किलो |
| महाराष्ट्र | 50 रुपये प्रति किलो | 53 रुपये प्रति किलो |
| तमिलनाडु | 59 रुपये प्रति किलो | 69 रुपये प्रति किलो |
| पश्चिम बंगाल | 43 रुपये प्रति किलो | 52 रुपये प्रति किलो |
इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कीमतों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है.
क्यों बढ़ रहे चावल के दाम?
इस साल कम और असमान बारिश के कारण चावल के उत्पादन पर असर पड़ा है. उद्योग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण भारत के पांच राज्यों में चावल का उत्पादन लगभग 30% तक कम हो सकता है. इन राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल का नाम शामिल है. वहीं, पूरे देश में चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% कम रहा है. चावल की कुछ खास किस्मों, जैसे पोन्नी और सोना मसूरी, की सप्लाई में ज्यादा कमी देखी जा रही है.
सरकारी गोदामों में भरा चावल
बता दें कि सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. 1 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय भंडार में लगभग 3.8 करोड़ टन चावल था. सरकार के लिए तय मिनिमम भंडार का मानक 1.025 करोड़ टन है. यानी सरकार के पास निर्धारित मिनिमम जरूरत से लगभग 2.8 गुना ज्यादा चावल मौजूद है. इसी भंडार का इस्तेमाल करके सरकार बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ा सकती है और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है.
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