पटना: बिहार के शहरों में अपना मकान, दुकान या व्यावसायिक इमारत बनाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'बिहार भवन उपविधि 2026' (बिल्डिंग बायलॉज) को हरी झंडी दे दी गई। इस नए फैसले के लागू होने से साल 2014 से चले आ रहे पुराने नियम समाप्त हो जाएंगे। अब भवनों को उनकी ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर परमिट जारी किया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य निर्माण अनुमति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज, समयबद्ध और नागरिक-अनुकूल बनाना है।






30 दिन में स्वतः स्वीकृति के इस फैसले के बाद आवेदकों को बड़े भवनों के नक्शे पास कराने या फायर एनओसी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर, आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो नक्शे को स्वतः स्वीकृत (डीम्ड अप्रूवल) समझ लिया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार और प्रक्रिया में होने वाली बेवजह की देरी पर लगाम लगेगी।






ऊंचाई के आधार पर तीन कैटेगरी

• निम्न जोखिम श्रेणी (10 मीटर तक): 32 फीट (10 मीटर) तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए स्व-घोषणा (सेल्फ-डिक्लेरेशन) के आधार पर त्वरित परमिट मिलेगा।


• मध्यम जोखिम श्रेणी (10 से 24 मीटर): 32 फीट से 78 फीट तक की इमारतों के लिए मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्किटेक्ट) से तकनीकी स्वीकृति लेनी होगी।


• उच्च जोखिम श्रेणी (24 मीटर से अधिक): 78 फीट से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय नगर निकाय या प्राधिकरण से समयबद्ध मंजूरी अनिवार्य होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मिलेगी गति होने से राज्य में रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। दुकान, कॉम्प्लेक्स, मॉल और कमर्शियल भवनों का निर्माण करने वाले कारोबारियों को दफ्तरों की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। निर्धारित मानकों का पालन करने पर तुरंत परमिट जारी होने से निर्माण कार्यों में अनावश्यक रुकावट नहीं आएगी।






व्यवसायियों को मिलेगी बड़ी राहतबिहार सरकार के इस कदम से आम नागरिकों को अपना घर बनाने में लगने वाला समय और मानसिक तनाव दोनों कम होगा। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाने से आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियों और बिल्डरों को भी समय पर निर्माण कार्य शुरू करने में सहूलियत होगी।