बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पराली बायोगैस प्लांट ने किसानों की स्थिति में बदलाव शुरू कर दिया है। किसानों को आर्थिक लाभ और पर्यावरण को राहत देने में बायोगैस प्लांट बड़ी राहत मिल रही है। इससे किसानों को पराली संग्रहण से 2500 से 3000 रुपये तक का खर्च बच रहा है। सीबीजी प्लांट में हर रोज 150 टन पराली से बायोगैस बनाई जा रही है। प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांटों का संचालन किया जा रहा है। भविष्य में इसे बढ़ाकर 78 प्लांट तक ले जाने की योजना है। बाराबंकी के बायोगैस प्लांट में धान और मक्के की पराली की प्रोसेसिंग हो रही है।




किसानों को हो रहा लाभकिसान पराली को जलाने का कार्य करते थे। हाल के वर्षों में पराली जलाए जाने पर जुर्माना लगाया जाने लगा। गांवों में पराली जलने से हवा के जहरीली होने की बात लगातार सामने आ रही थी। इसके बाद प्रशासन के स्तर पर कड़ाई शुरू की गई। ऐसे में किसानों के लिए पराली को खेत से हटाना बड़ी चुनौती बन गया था। समय पर पराली न हटने से अगली फसल में देरी की आशंका बनी रहती थी। बाराबंकी के हरख ब्लॉक के करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश कहते हैं कि अब फसल कटते ही खेत से पराली उठा ली जाती है। इससे हम अगले फसल की तैयारियों को समय पर पूरी कर रहे हैं।




किसानों को केवल जल्दी पराली हटाए से फसलों की तैयारी का लाभ ही नहीं मिला है, बल्कि आर्थिक राहत भी मिली है। टिकरा गांव में रहने वाले किसानों का कहना है कि पहले हमें एक एकड़ खेत से पराली हटाने में 2500 से 3000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। बायोगैस प्लांट पराली के पहुंचने से यह पैसे बच रहे हैं। साथ ही, बायोगैस बनने के बाद बचे अवशेष जैविक खाद के तौर पर भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं।




ऐसे तैयार हुआ यह मॉडलयूपी सरकार के कृषि विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के टेक्निकल सहायता से पराली मैनेजमेंट का मॉडल तैयार किया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, एग्रीगेटरों और बायोगैस प्लांट संचालकों को एक साथ जोड़ा गया है। इस मॉडल में फसल कटने के तुरंत बाद खेतों से पराली का उठाव, सुरक्षित ढुलाई और प्लांटों तक पहुंचाया जाना है। पराली संग्रहण के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। बेलर से पराली की गठरियां बनाई जाती हैं।




पराली की गठरियों को कलेक्शन सेंटर पर जमा कर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। कृषि विभाग की ओर बायोगैस प्लांट से निकलने वाले अवशेषों से जैविक खाद बनाने वाली मशीनों की खरीद में अनुदान दिया जा रहा है। देवा रोड स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में हर रोज करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण हा रहा है। यहां से प्रतिदिन करीब 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस तैयार किए जाने की बात सामने आई है।




रोजगार के नए अवसरपराली मैनेजमेंट ने किसानों के लिए आर्थिक लाभ के दरवाजे भी खोले हैं। पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे काम स्थानीय लोगों के जिम्मे है। पराली की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था वहां विकसित की गई है। इससे किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका मिल रहा है। बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह ने बताया कि देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ाई जा रही है।




उप कृषि निदेशक ने बताया कि इन इलाकों से जमा पराली का इस्तेमाल बायोगैस तैयार करने में किया जा रहा है। किसानों के खेतों से समय पर पराली उठाई जा रही है। प्रसंस्करण के बाद निकलने वाला जैविक अवशेष खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 और प्लांट में करीब 2000 लोग रोजगार से जुड़े हैं।




हर रोज 150 टन पराली से बायोगैसदेवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट में प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण कर बायोगैस तैयार की जा रही है। इससे रोजाना करीब 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन हो रहा है। इन फसलों के अवशेषों में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका इस्तेमाल सीमित है।




बढ़ाए जाएंगे प्लांटकृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों की सोच में बदलाव आया है। अब पराली जलाने की जगह किसान इसके वैज्ञानिक उपयोग पर जोर दे रहे हैं। बायोगैस प्लांट स्थापित होने से किसानों के लिए परेशानी का कारण बनने वाली पराली अब आय का साधन बन रही है। कृषि निदेशक ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं। निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाएंगे।