पटना: बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेल सेरेमनी कर इसका शुभारंभ किया। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित लिस्टिंग कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह का शुभारंभ सीएम ने किया।




इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, समृद्धि के नए रास्ते तलाशने और राज्य को देश और दुनिया के बाजार से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र प्राप्त हुई है। ये बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिहार ने देश को स्वर्णिम काल दिया है। हमारा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था।




उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गया। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी ने भी बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जिस बिहार का बजट कभी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, वो आज बढ़कर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।






200 करोड़ रुपये कहां खर्च करेगा पटना नगर निगम?

• पटना नगर निगम के बॉन्ड की NSE लिस्टिंग से शहर में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।


• जुटाए गए 200 करोड़ रुपये का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व देने वाली योजनाओं में होगा।


• व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और नए पार्किंग स्थलों के निर्माण से निगम की नियमित कमाई बढ़ेगी।


• बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शहरवासियों को आधुनिक और उन्नत नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी।


• वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनकर निगम भविष्य में और अधिक विकास योजनाएं लागू करेगा।

PPP मोड पर सीएम सम्राट का फोकस सम्राट चौधरी ने कहा बिहार की लगभग 14 करोड़ की आबादी राज्य की बड़ी ताकत है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार बिहार को अपनी बड़ी आबादी का आर्थिक लाभ मिला। वित्त आयोग के माध्यम से भी आबादी के अनुपात में राज्य को संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज ही एक करोड़ 9 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1205.91 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।




उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाएं और मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड अपनाना जरूरी है। पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 वर्ष लगे और इसके लिए सरकारी खजाने से राशि खर्च की गई। अब हम 126 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव का निर्माण पीपीपी मोड पर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।






'सक्षम लोग फ्री की 125 यूनिट छोड़ें' मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार अनुदान दे रही है। बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें बैटरी एवं पंप स्टोरेज सिस्टम से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं।




सम्राट चौधरी के मुताबिक, इससे ऊर्जा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री ने संपन्न एवं सक्षम परिवारों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं। तीन किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लगभग 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली सरप्लस होने पर सरकार उसे खरीदेगी।






बॉन्ड वाले पैसे का सही इस्तेमाल हो- सीएम



उन्होंने कहा कि बॉन्ड और पीपीपी मोड के माध्यम से प्राप्त धनराशि को ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाए, जिनसे आने वाले वर्षों में ऋण का भुगतान करने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि बिहार में नदियों से गाद निकालकर भी राजस्व अर्जित करने की योजना पर काम किया जाएगा। इससे एक ओर बाढ़ की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिलेगी।






सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी PPP मोडमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की दिशा में पहल की जाएगी। अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाएंगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है।




उन्होंने कहा कि इनका नामकरण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर किया गया है। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित रूप से विकसित करने से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। आज लोग बेहतर सुविधाओं वाले सुंदर, व्यवस्थित और आधुनिक आवासीय क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।






NSE के प्रतिनिधि भी रहे मौजूदसम्राट चौधरी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टीम को बिहार आकर राज्य के विकास में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पटना नगर निगम की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी विभागों को अपनी कार्यप्रणाली व्यवस्थित और मजबूत बनानी चाहिए और राजस्व सृजन की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। बिहार को समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।




कार्यक्रम को पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड (इश्यूअर रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट) कृष्णन अय्यर एवं पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और पटना नगर निगम की टीम को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।




इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड (इश्यूअर रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट) कृष्णन अय्यर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी और उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां मौजूद थीं।