रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को जशपुर जिले के पोंगरो गांव के घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना की कार्यप्रणाली, सिंचाई क्षमता और किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी ली। सरगुजा संभाग की अपनी तरह की इस पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें बिजली, डीजल, पेट्रोल अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग किए बिना केवल नदी के जल प्रवाह से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है।
ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पोंगरो की यह परियोजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसानों की समस्याओं का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे खेती की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। यह अभिनव पहल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक प्रेरक मॉडल बन सकती है।
नदी का जल प्रवाह ही बनेगा सिंचाई की ऊर्जापोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना में नदी के बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन पम्प संचालित किया जाता है। इसके लिए पूर्व निर्मित एनीकट से लगभग 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्लेटफॉर्म तैयार कर टरबाइन पम्प स्थापित किया गया है। यह पम्प नदी तल से लगभग 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित तथा 200 मीटर दूर निर्मित वितरण टंकी तक अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी पहुंचाने में सक्षम है। वितरण टंकी से पक्की सिंचाई नहरों एवं नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
बाहरी ऊर्जा स्त्रोत की आवश्यकता नहींइस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पम्प संचालन के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं है। इससे सिंचाई व्यवस्था के संचालन में पारंपरिक ईंधन की खपत और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। यह परियोजना हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
135 किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभलगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से पूर्ण की गई इस परियोजना से क्षेत्र के करीब 135 कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से लगभग 80 एकड़ कृषि क्षेत्र में रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम करने, अतिरिक्त फसल लेने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।
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