नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP की पाबंदियां लागू होने के दौरान जर्जर और खतरनाक इमारतों को लेकर बड़ी समस्या सामने आई है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोगों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम निर्देश दिया है। अदालत ने MCD कमिश्नर को मुख्यमंत्री से सलाह-मशविरा कर एक हाई लेवल कमेटी गठित करने को कहा है। यह समिति तय करेगी कि GRAP की पाबंदियों के बीच जानलेवा हालत में पहुंच चुकी इमारतों की मरम्मत, सीलिंग या नियंत्रित तरीके से ध्वस्तीकरण कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने समिति का गठन जल्द से जल्द, संभव हो तो एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है।




सत्य निकेतन और चावड़ी बाजार की घटनाओं का किया जिक्रजस्टिस सौरभ बनर्जी ने 6 नवंबर को दिए आदेश में कहा कि दिल्ली में अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के कारण लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। अदालत ने सत्य निकेतन और हाल ही में चावड़ी बाजार में इमारत गिरने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी त्रासदियों के सामने कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। कोर्ट ने साफ किया कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों, मालिकों, राहगीरों और आसपास की इमारतों में रहने वालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।




GRAP के नियमों के बीच निकालना होगा रास्ताअदालत ने माना कि GRAP के तहत जारी निर्देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इन पाबंदियों के दौरान इमारतों को गिराने का काम प्रतिबंधित होने के कारण नगर निकाय 10 फरवरी तक ऐसी इमारतों को हटाने के लिए कदम नहीं उठा सकते। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों की जान को खतरे में छोड़ दिया जाए। इसी वजह से उच्चस्तरीय समिति को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति जरूरत के मुताबिक इमारतों को सील करने, उनकी मरम्मत कराने या नियंत्रित तरीके से गिराने के विकल्पों पर विचार करेगी।




सिर्फ नोटिस देकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता MCDहाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार के तहत लोगों को संभावित खतरों से बचाना राज्य की जिम्मेदारी है। MCD केवल निरीक्षण करने या जर्जर इमारतों को नोटिस जारी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अदालत के मुताबिक, जब किसी इमारत से लोगों की जान को खतरा हो तो प्रशासन को हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते प्रभावी कदम उठाने होंगे।




मुख्यमंत्री और MCD कमिश्नर को भेजा जाएगा आदेशयह मामला उस याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें MCD ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 के तहत जर्जर पाई गई एक संपत्ति को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश की प्रति मुख्यमंत्री और MCD कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 जनवरी की तारीख तय की है।