राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे NCR क्षेत्रों में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद हवा में जहर घुल चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अत्यंत खतरनाक स्तर को पार कर चुका है. जहां सामान्य दिनों में ITO जैसे प्रमुख इलाकों में AQI 406 दर्ज किया गया, वहीं दिवाली की अगली सुबह पूरी राजधानी के लिए और भी खौफनाक साबित हुई.
AQI.in के मुताबिक आज सुबह दिल्ली का समग्र AQI 955 (गंभीर+ आपातकालीन श्रेणी) दर्ज किया गया. हालांकि भारत के आधिकारिक CPCB AQI काफी कम है AQI.in के आंकड़ों के मुकाबले. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह करीब 4:00 बजे सोनिया विहार मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 463 और ITO मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 406 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.
आज सुबह के वक्त सड़कों पर चारों तरफ घना और जहरीला स्मॉग छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. राजीव चौक और साउथ एक्सटेंशन से लेकर पूरे शहर में छाई इस भयानक धुंध ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली के बाशिंदों के लिए आने वाले दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं.

1039 AQI का क्या मतलब है?
1039 AQI का मतलब है कि हवा में प्रदूषण का स्तर (विशेषकर PM2.5 और PM10) सुरक्षित सीमा से 20 गुना से भी अधिक खतरनाक हो चुका है. इस स्तर की हवा में सांस लेना प्रति दिन 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर माना जाता है. यह स्थिति स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों, दिल और रक्त संचार प्रणाली को तुरंत नुकसान पहुंचाती है. बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा/हृदय रोगियों के लिए यह हवा बेहद जानलेवा है.
CPCB की नवीनतम रिपोर्ट के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दिल्ली की हवा किस कदर आपातकालीन स्थिति में पहुंच चुकी है. दिल्ली में कुल 59 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यरत हैं. रविवार यानी दिवाली की सुबह 7:30 बजे तक इनमें से 24 स्टेशनों पर AQI 400 के पार (Severe/गंभीर) दर्ज किया गया.
PM2.5 के सबसे प्रभावित हॉटस्पॉट
-जहांगीरपुरी : शहर में सबसे ज्यादा PM2.5 का स्तर 450 दर्ज किया गया.
-पंजाबी बाग: AQI स्तर 449 दर्ज हुआ.
आर.के. पुरम: AQI स्तर 448 पर पहुंचा.
बवाना: AQI स्तर 446 दर्ज किया गया.
आईआईटी दिल्ली: AQI/PM10 स्तर 445 दर्ज किया गया.
रोहिणी व अन्य इलाके: रोहिणी (445), एनएसआईटी द्वारका (441), डीटीयू (438) और जेएलएन स्टेडियम (431) में भी स्थिति विकराल बनी रही.
जब AQI 400 के आंकड़े को पार कर जाता है, तो हवा में तैरते अति सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) इंसानी शरीर के लिए सीधे तौर पर जहर का काम करने लगते हैं.
PM2.5 सूक्ष्म कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों की गहराई में उतर जाते हैं और वहां से रक्त संचार में मिलकर दिल व दिमाग दोनों पर बुरा असर डालते हैं.
वर्तमान स्थिति में स्वस्थ व्यक्तियों को भी सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश और सीने में जकड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
दमा के मरीजों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों और दिल के रोगियों के लिए यह हवा जानलेवा साबित हो सकती है. डॉक्टरों की सलाह है कि इस माहौल में बाहर निकलने से बचा जाए और यदि बेहद जरूरी हो, तो उच्च गुणवत्ता वाले मास्क (N95) का उपयोग किया जाए.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (Stage III) लागू कर दिया है.
इसके तहत आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है. सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही, प्रदूषण फैलाने वाले और गैर-जरूरी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया है. वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए हाइब्रिड/ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था का निर्देश भी दिया गया है.
हालांकि, 24 से ज्यादा स्टेशनों पर AQI का 400 पार होना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या आपातकालीन उपाय इस वार्षिक आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त हैं?
इस गंभीर पर्यावरणीय संकट के बीच राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर साल अक्टूबर-नवंबर में यही हालात पैदा होते हैं, तो पूरे साल सरकार क्या ठोस तैयारी करती है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ पराली जलाने या त्योहारों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता.
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का तर्क है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जानबूझकर त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं को निशाने पर लेकर एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है.
दिल्ली का यह वार्षिक प्रदूषण संकट केवल एक मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए एक स्थाई आपातकाल बन चुका है. जब तक केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्य मिलकर सालभर चलने वाला दीर्घकालिक एक्शन प्लान, वाहन नियंत्रण और कड़े उत्सर्जन नियम लागू नहीं करेंगे, तब तक दिल्लीवासी हर साल इसी तरह जहरीली हवा के गैस चैंबर में जीने को मजबूर रहेंगे. आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर जनस्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए.
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