हेमेन्द्र त्रिपाठी, लखनऊ: यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव गुरुवार को सआदतगंज ट्रिपल मर्डर केस के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचीं। उन्होंने सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। मुलाकात के दौरान मृतक शिवाजी तिवारी की पत्नी ऊषा और शिवेंद्र की पत्नी रुचि सहित परिवार के अन्‍य सदस्‍य हाथ जोड़कर बिलख पड़े। उन्‍होंने हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई।




अपर्णा यादव ने परिजनों की पीड़ा को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि इस वीभत्स अपराध को अंजाम देने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मौके से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर परिवार को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्‍वासन




अपर्णा यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी तरफ से पूरा और पुरजोर प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी से इस परिवार की जल्द से जल्द मुलाकात कराई जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री जरूर मिलेंगे क्योंकि वे कानून के राज और पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रति अत्यंत संवेदनशील व प्रतिबद्ध हैं। परिवार की जो भी मांगें, पीड़ा और बातें हैं, उन्हें वे स्वयं मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगी ताकि शासन स्तर से किसी भी प्रकार की राहत और विधिक मदद में कोई विलंब न हो।



CMS में पढ़ रही बच्ची की फीस माफी के लिए करेंगी विशेष पहल




अपर्णा यादव ने कहा कि घटना में अनाथ हुई बच्ची की पढ़ाई किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दी जाएगी। बच्ची CMS में पढ़ रही है, जिसकी फीस माफी और शैक्षणिक सहयोग के लिए वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगी। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रतीक यादव भी उसी विद्यालय से पढ़े हैं और उनके परिवार के स्कूल प्रबंधन से पुराने और आत्मीय संबंध हैं।



सख्त सजा के लिए लिखित संस्तुति देंगी उपाध्यक्ष




अपर्णा यादव ने कहा कि जिस भी अपराधी ने इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है, वह कोई सामान्य अपराध नहीं है। दिनदहाड़े एक ही घर के भीतर घुसकर तीन लोगों की निर्मम हत्या करना पूरे प्रदेश को हिला देने वाली अत्यंत भयावह और जघन्य घटना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे दरिंदे को कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाने के लिए वे आयोग और अपनी ओर से शासन को लिखित पत्र और संस्तुति भेजेंगी। उन्होंने दोहराया कि न्यायिक प्रक्रिया, राज्य महिला आयोग और प्रदेश सरकार के स्तर से पीड़ित परिवार को जो भी कानूनी, आर्थिक व सामाजिक सहायता दी जा सकती है, उसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।