इंदौर: आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन बुधवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे से लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक कई अहम विषयों पर संगठन का पक्ष रखा। होसबाले ने स्पष्ट किया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों का पालन जरूरी है।
आरक्षण पर राजनीति न होआरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए ने कहा कि आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। होसबाले ने स्पष्ट किया कि संघ आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव के कारण पिछड़े वर्गों को इसका लाभ मिलता रहना चाहिए। जब तक समाज में असमानता खत्म नहीं होती, आरक्षण जारी रहना चाहिए।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण क्यों जरूरी?मतदाता सूची के समय-समय पर पुनरीक्षण को आवश्यक बताते हुए होसबाले ने कहा कि इस प्रक्रिया पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके पीछे कई बड़े कारण गिनाए। उन्होंने बताया कि मौजूदा सूचियों में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जिनका निधन हो चुका है, कई लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों पर जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग वर्षों पहले अपना गांव या शहर छोड़कर अन्य स्थानों पर बस चुके हैं, लेकिन उनके नाम पुरानी सूचियों में बने हुए हैं। ऐसे में सूची को अद्यतन करना बेहद जरूरी है ताकि प्रत्येक नागरिक का नाम उसके वर्तमान निवास क्षेत्र की में ही रहे।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामलादत्तात्रेय होसबाले ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तो यह बेहद गंभीर विषय है। इसका सीधा संबंध केवल चुनावी व्यवस्था से नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए ऐसी पुनरीक्षण प्रक्रियाएं पहले भी अपनाई जाती रही हैं।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपीलमतदाता सूची के पुनरीक्षण पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या इसका विरोध करने का विषय नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इसे राजनीतिक एजेंडा बनाने के बजाय एक स्वच्छ चुनाव व्यवस्था स्थापित करने में निर्वाचन आयोग और प्रशासन का सहयोग करें।
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