राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नाबालिग लड़कियों के कथित बिक्री और तस्करी के मामले में मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. आयोग ने इस गंभीर मामले को लेकर अगले दो हफ्तों के भीतर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की भी मांग की है. NHRC की तरफ से जारी की गई यह नोटिस मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को भेजी गई है.


दरअसल, आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है. रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे कई जिलों में माता-पिता की तरफ से अपनी नाबालिग बेटियों को बिचौलियों को 3 लाख से 5 लाख रुपये में बेचा जा रहा है. इस जानकारी के सामने आने के तुरंत बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया है और विस्तरित रिपोर्ट मांगी है.


आयोग ने मामले को लेकर क्या दी जानकारी? 






इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को अपने आधिकारिक X प्लेटफॉर्म हैंडल पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी. आयोग ने पोस्ट में कहा, ‘बिचौलिए नाबालिग बच्चियों को उनके मां-बाप की तरफ से बेचने के बाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे, अपनी गोद ली हुई बेटियां बताकर तस्करी करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं. इसके बाद जब ये लड़कियों बालिग हो जाती हैं, तो उनकी पहचान छिपाने के लिए उनके निजी जानकारियां बदल दी जाती है और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में सेक्स ट्रेड (यौन व्यापार) के लिए 35 लाख से 40 लाख रुपये में बेच दिया जाता है.’


आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह पीड़ित बच्चियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है. रिपोर्ट में बताया गया था कि नाबालिग बच्चियों के माता-पिता गरीबी और अन्य कारणों की वजह से अपनी बेटियों को बेच देते हैं. 


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