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त्योहारों के मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 परसेंट बढ़ाने का फैसला किया गया है। खास बात यह है कि DA 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा। इस फैसले से महंगाई भत्ता 60 परसेंट से बढ़कर 63 परसेंट हो जाएगा। इसका फायदा देश के 48.54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेकिन साथ ही, कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के लिए महंगाई भत्ते की भी बड़ी मांग की है। इससे सैलरी कैलकुलेशन में बदलाव आएगा।

8वां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग 3 नवंबर, 2025 को रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब इस आयोग की सिफारिशें कुछ महीनों बाद जमा की जाएंगी। उसके बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। आयोग का काम तेजी से चल रहा है। आयोग के सदस्य अभी मुंबई के दौरे पर थे। इस रिपोर्ट के सबमिट होने तक, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बढ़े हुए अलाउंस का तोहफ़ा दिया है। पे कमीशन का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा। DA को लेकर अलग-अलग संगठनों ने बड़ी मांगें की हैं।

महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों की क्या मांगें हैं?

फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते को लेकर भी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने के बजाय, कर्मचारी संगठनों ने बड़ी मांग की है कि इसे हर तीन महीने में बढ़ाया जाए। इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग की है कि कमीशन महंगाई भत्ते को इनकम टैक्स से बाहर रखे। उन्होंने यह भी मांग की है कि जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज़्यादा हो जाए, तो उसे सीधे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए।

मौजूदा DA बढ़ोतरी का क्या असर होगा?

महंगाई भत्ते में 3 परसेंट की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की महीने की सैलरी बढ़ जाएगी। जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। ऐसे कर्मचारियों को पहले 10,800 रुपये DA मिल रहा था। अब यह 11,340 रुपये हो जाएगा। उनकी सैलरी में हर महीने 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सीनियर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर महीने 1,500 रुपये से 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर कर्मचारियों को उनकी आने वाली सैलरी के साथ कैश में दिया जाएगा।