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नवंबर शुरू होते ही आम आदमी के रोज़ाना इस्तेमाल से जुड़े ज़रूरी अपडेट सामने आए हैं। नागरिकों को पेंशनर्स के लाइफ़ सर्टिफ़िकेट, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की डेडलाइन, LPG सिलेंडर की कीमतें, बैंक FD पर ब्याज़ दरें और मोबाइल कॉलिंग के लिए प्रस्तावित CNAP सुविधा के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। साथ ही, GST प्रोसेस में कुछ बदलाव फ़ेज़ में लागू होने की संभावना है। लेकिन ये सभी बदलाव एक ही तारीख से लागू नहीं होंगे। इसलिए, हर अपडेट का ऑफ़िशियल स्टेटस चेक करना ज़रूरी है।

पेंशनर्स के लिए लाइफ़ सर्टिफ़िकेट ज़रूरी

केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को 30 नवंबर, 2026 तक लाइफ़ सर्टिफ़िकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। 80 ​​साल या उससे ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स यह प्रोसेस 1 अक्टूबर से कर सकते हैं, जबकि दूसरे पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू हो रही है। यह सर्टिफ़िकेट बैंक में या डिजिटल तरीके से जमा किया जा सकता है।

ऑडिटेड टैक्सपेयर्स के लिए ITR की डेडलाइन बढ़ाई गई

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट में आने वाले एलिजिबल टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 21 नवंबर 2026 तक की डेडलाइन दी गई है। पहले यह तारीख 31 अक्टूबर थी। हालांकि, यह डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होती है। इसलिए, टैक्सपेयर्स को अपनी कैटेगरी के हिसाब से आखिरी तारीख चेक कर लेनी चाहिए।

अनजान कॉलर का नाम मोबाइल पर दिखेगा

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम ने कंपनियों को 1 नवंबर से CNAP (कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन) सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सुविधा से, टेलीकॉम रजिस्ट्रेशन से कॉलर का नाम और अनजान नंबर 4G और उससे आगे की टेक्नोलॉजी वाले नेटवर्क पर देखा जा सकेगा। शुरुआती दौर में, यह सुविधा 2G, 3G और लैंडलाइन के लिए लागू नहीं होगी।

LPG और FD रेट्स पर ध्यान दें

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू करती हैं। इसलिए, कंज्यूमर्स इस बात पर ध्यान देंगे कि 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं। हालांकि, रेट बढ़ाने या घटाने की ऑफिशियल घोषणा होने तक पक्के तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। साथ ही, कुछ बैंकों ने कुछ खास समय के FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। इन्वेस्टर्स को यह देखना चाहिए कि नवंबर में और कोई बदलाव होता है या नहीं।

GST प्रोसेस में भी बदलाव

GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना, छोटे ई-कॉमर्स सेलर्स की मदद करना और रिफंड प्रोसेस को तेज करना जैसे सुधार फेज में लागू किए जा रहे हैं। 1 नवंबर से कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, जबकि कानून में बदलाव की ज़रूरत वाले प्रोविजन 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की संभावना है।