महिला आरक्षण को लेकर देश की विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार निशाना साध रही है. इस बीच कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी अभी महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर सकते हैं. सदन की मौजूदा संख्या या अभी के परिसीमन को देखते हुए, आप आसानी से एक-तिहाई सीटें उनके लिए आवंटित कर सकते हैं. आपको कौन रोक रहा है? यह तो बस दूसरों को बदनाम करने और विपक्ष की छवि खराब करने की एक चाल है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि अगर हमें इसका विरोध ही करना होता तो हम पहले कानून पास करने की कोशिश क्यों करते? यह प्रधानमंत्री मोदी की एक और चाल है. वे झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हुए अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Congress President Mallikarjun Kharge says, "You (central govt) could implement the one-third reservation for women right now. Given the existing strength of the house or the current delimitation, you could simply allocate one-third of those seats. What is stopping you? This is purely a ploy to defame others, to malign the opposition... if we were to oppose it, why would we try to pass law earlier? This is just another one of PM Modi’s tactics; he wants to push this agenda forward while deceiving the public with lies."

— ANI (@ANI) October 21, 2026

केंद्र सरकार विपक्ष की छवि खराब करना चाहते हैं

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की छवि खराब करने और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस महिला आरक्षण कानून के खिलाफ होती तो वह पहले इसे पारित कराने की कोशिश क्यों करती?

महिला आरक्षण कानून क्या है?

भारत में महिला आरक्षण कानून को नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 कहा जाता है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए करीब 33 फीसदी यानी एक-तिहाई सीटें रिजर्वेशन करने का नियम है. दिल्ली विधानसभा भी इसके दायरे में आती है.