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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवां पे कमीशन अभी एक अहम पड़ाव पर है। कमीशन का चंडीगढ़ दौरा 16 से 18 सितंबर 2026 तक रखा गया है और इस दौरान कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और दूसरी संबंधित पार्टियों से बातचीत की जाएगी। इस दौरे की जानकारी कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है।

इससे पहले, कमीशन ने 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में और 9 सितंबर को पुडुचेरी में अलग-अलग संगठनों और संबंधित पार्टियों से बातचीत की थी। इन मीटिंग्स में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और दूसरी सर्विस सुविधाओं से जुड़े सुझाव और मांगें सुनी जा रही हैं।

फिटमेंट फैक्टर की मांग पर चर्चा

आठवें पे कमीशन को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा वाले मुद्दों में से एक फिटमेंट फैक्टर है। कुछ कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने इसे ज़्यादा रखने की मांग की है। कुछ संगठनों ने लगभग 3.83 से 3.84 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। हालांकि, यह कमीशन का आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि संगठनों की मांगें हैं।

हर 5 साल में सैलरी-पेंशन में बदलाव?

अभी, केंद्र सरकार के पे कमीशन की सिफारिशें आम तौर पर 10 साल के गैप पर लागू होती हैं। केंद्र सरकार ने कमीशन से यह भी कहा है कि वह अपनी स्थापना के 18 महीने के अंदर 8वें पे कमीशन पर अपनी रिपोर्ट दे।

इस बीच, कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कुछ संगठन मांग कर रहे हैं कि सैलरी और पेंशन रिविज़न हर 5 साल में किया जाना चाहिए। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो 30 साल की सर्विस वाले कर्मचारी को मौजूदा 10 साल के सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा बार सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि, अभी यह सिर्फ़ संगठनों की मांग है।

HRA और फ़ैमिली यूनिट में बदलाव की मांग

कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में मौजूदा HRA (हाउस रेंट अलाउंस) काफ़ी नहीं है। इसलिए, HRA बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही, फैमिली यूनिट लिमिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग की गई है।

कई शहरों में कमीशन की मीटिंग

8वें पे कमीशन ने दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, श्रीनगर-जम्मू, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसी कई जगहों पर मीटिंग और बातचीत की है। कमीशन ने भविष्य में दूसरे शहरों का दौरा करने का प्लान बनाया है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, अगला दौरा 7-8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में होना है।

आठवें पे कमीशन ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर, नए पे स्केल या HRA बढ़ोतरी पर अपनी आखिरी सिफारिशें नहीं बताई हैं। इसलिए, अभी जिन आंकड़ों पर चर्चा हो रही है, उन्हें अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांगों के तौर पर देखना ज़रूरी है।