अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने कहा कि आपका पिछला आचरण विश्वसनीय नहीं रहा है, फिर भी हम आपको अवसर दे रहे हैं. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव भी ऑनलाइन जुड़े थे. हालांकि, जजों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया. उनके वकील के आश्वासन के आधार पर उन्हें अंतिम मौका दे दिया गया. कोर्ट ने राजपाल यादव से अपना पासपोर्ट जमा करवाने को कहा है.

कोर्ट में ड्रामा कर रहे राजपाल यादव: सीजेआई

एक्टर राजपाल के वकील ने कोर्ट में कहा, 'कुछ संपत्ति की बिक्री से पैसे के प्रबंध किया जा रहा है. 2 हफ्ते में कम से कम 2 करोड़ का ड्राफ्ट कोर्ट में पेश करेंगे. बाकी पैसों के भुगतान का भी फाइनल शेड्यूल बताएंगे. CJI सूर्यकांत ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए, कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं.' इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी.

क्या है मामला?

यह मामला साल 2010 का है. फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी प्रोडक्शन कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था. फिल्म की रिलीज में देरी के बाद पैसे लौटाने को लेकर समझौता हुआ, लेकिन कंपनी को दिए गए 7 चेक बाउंस हो गए.

इसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया. अप्रैल 2018 में ट्रायल कोर्ट और 2024 में सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया. 10 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 3 महीने की जेल और हर केस में 1.35 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी. राजपाल यादव ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की कैद की सजा दी है. सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के चलते उन्हें फिलहाल जेल नहीं जाना होगा.

पिछले आदेश का नहीं किया पालन

सुनवाई की शुरुआत में शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट्स के लिए पेश वरिष्ठ वकील अजित कुमार सिन्हा ने कहा कि राजपाल यादव ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया है. कोर्ट ने उन्हें 9 सितंबर तक 5 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई रकम जमा नहीं की.