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इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने रेलवे कर्मचारियों के 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस' (PLB) को लेकर केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। संगठन ने मांग की है कि नॉन-गजटेड लेवल-1 कर्मचारियों के लिए PLB की लिमिट बढ़ाकर 18,000 रुपये (DA) की जाए। साथ ही, IRTSA ने कहा है कि लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए उनके पे ग्रेड के हिसाब से बोनस लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए।

IRTSA के जनरल सेक्रेटरी के. वी. रमेश ने 8 सितंबर, 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखकर यह मांग की थी। PLB की कैलकुलेशन 7,000 रुपये के पे स्केल पर होती है। यह लिमिट 2014-15 में तय की गई थी। हालांकि, संगठन ने दावा किया है कि सातवें पे कमीशन के बाद कर्मचारियों के पे स्केल में बढ़ोतरी और मौजूदा 60 परसेंट DA को देखते हुए यह लिमिट पुरानी हो गई है।

संगठन के मुताबिक, 2014-15 से नॉन-गजटेड कर्मचारियों के लिए PLB अमाउंट 17,951 रुपये है। अगर 60 परसेंट DA को ध्यान में रखा जाए, तो यह अमाउंट 27,824 रुपये होता। इसलिए, IRTSA ने कहा है कि मौजूदा पे स्ट्रक्चर के हिसाब से बोनस लिमिट को फिर से तय करने की ज़रूरत है।

क्या रेलवे कर्मचारियों को 46,000 रुपये से ज़्यादा का बोनस मिलना चाहिए?

रेलवे कर्मचारियों के लिए PLB 78 दिनों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। IRTSA के मुताबिक, सातवें पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर इस पे पर 78 दिनों का PLB कैलकुलेट किया जाए, तो बोनस अमाउंट 46,184 रुपये होता है। इसलिए, संगठन ने मांग की है कि मिनिमम PLB पे लिमिट को बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए।

इस बीच, संगठन ने लेटर में बताया है कि रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में नेट टन-किलोमीटर 6,82,612 मिलियन था, जो 2024-25 में बढ़कर 9,71,460 मिलियन हो गया। यानी 42.32 परसेंट की बढ़ोतरी। इसी दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई। इस आधार पर IRTSA ने दावा किया है कि आउटपुट-इनपुट में 53.55 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। संगठन का कहना है कि अगर यह बढ़ोतरी PLB में दिखती है, तो बोनस की रकम 27,564 रुपये होनी चाहिए। संगठन के मुताबिक, इसका फायदा करीब 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है।