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आठवें पे कमीशन के लागू होने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी और इसका असर HRA पर भी पड़ सकता है। खासकर, X कैटेगरी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना है।

HRA कैसे तय होता है?

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का HRA उनकी बेसिक सैलरी के एक तय परसेंट के तौर पर तय होता है। कर्मचारी की पोस्टिंग के शहर के आधार पर X, Y और Z नाम की तीन कैटेगरी होती हैं। अभी, X शहरों के लिए 30 परसेंट, Y शहरों के लिए 20 परसेंट और Z शहरों के लिए 10 परसेंट HRA दिया जाता है। जबकि X कैटेगरी में अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे शहर शामिल हैं।

लेवल 7 कर्मचारियों का कैलकुलेशन

लेवल 7 कर्मचारियों की अभी की बेसिक सैलरी 44,900 मानी जाती है। अगर 3 गुना फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए और बेसिक पे 1,34,700 हो जाए, तो शहर X में 30% HRA यानी 40,410, शहर Y में 26,940 और शहर Z में 13,470 मिल सकता है।

2.5 गुना फिटमेंट फैक्टर मानते हुए, बेसिक पे 1,40,250 मानी जाती है। इसके हिसाब से, HRA एक के बाद एक ₹33,675, ₹22,450 और 11,225 हो सकता है। वहीं, अगर 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए और बेसिक पे ₹89,800 मानी जाए, तो शहर X, Y और Z के लिए HRA एक के बाद एक ₹26,940, ₹17,960 और ₹8,980 हो सकता है।

आखिरी फैसला ज़रूरी है

इन सभी आंकड़ों को अंदाज़े और उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। आठवें पे कमीशन का फ़ाइनल फिटमेंट फ़ैक्टर, नई बेसिक पे और HRA रेट सरकार के फ़ैसले के बाद तय होंगे। इसलिए, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि HRA अभी ₹40,410 होगा। हालांकि, फिटमेंट फ़ैक्टर बढ़ने से बेसिक पे बढ़ने और HRA भी बढ़ने की संभावना है।