जिस फ्लैट में बेटे का सालों से रहना था, अब उसी फ्लैट को खाली करना होगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक मामले में माता पिता के हक में फैसला सुनाते हुए बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को अपनी जायदाद में सुकून और सम्मान से रहने का हक है.जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि बुजुर्गों को उसकी संपत्ति के इस्तेमाल, वहां रहने या उससे मिलने वाले फायदे से इस तरह बेदखल नहीं किया जा सकता, जिससे उसकी आम जिंदगी पर असर हो. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि माता पिता को राहत पाने के लिए अलग से फाइनेंशियल मदद मांगना जरूरी नहीं है. अपनी प्रॉपर्टी में आराम से रहना और उसका फायदा लेना भी मेंटेनेंस का हिस्सा है.

बेटे ने प्रॉपर्टी पर जताया अपना हक

बेटे ने हाई कोर्ट में दलील दी कि वो बचपन से इसी पते पर रह रहा है और 2012 में शादी के बाद उसकी पत्नी भी वहीं रहने लगी. उसका कहना था कि प्रॉपर्टी पूर्वजो से हुई कमाई से बनी थी और ये पूरे परिवार की प्रॉपर्टी है.  उसने ये भी कहा कि बिल्डिंग के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में उसका नाम दर्ज है. परिवार में झगड़ा तब ज्यादा हुई, जब माता पिता ने सितंबर 2015 में एक प्रॉपर्टी बेच दी. इसके बाद बेटे ने प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए सिविल केस किया और माता पिता के साथ दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई.

आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई

माता-पिता ने SDM से मांगी मदद

बुजुर्ग माता-पिता ने 2007 के कानून के तहत SDM से मदद मांगी. लेकिन SDM ने 2019 में उनकी मांग खारिज कर दी. इसके बाद माता-पिता ने इस फैसले के खिलाफ अपील की. पुणे के कलेक्टर ने उनकी अपील मंजूर कर ली और बेटे को प्रॉपर्टी खाली करने को बोल दिया. माता-पिता ने बताया कि वो किराया, दवाइयों और इलाज का खर्च उठाने में परेशानी उठा रहे हैं. बेटे से किराया नहीं मिलने के वजह से उन पर फाइनेंशियल दबाव ज्यादा कर रहा था.

हाई कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की सेफ्टी सिर्फ एक ही घर में रहने वाले माता-पिता और बच्चों तक महदूद नहीं है. अगर बच्चे का प्रॉपर्टी पर कब्जा माता-पिता के आम और सुकून से जिंदगी जीने पर असर करता है, तो उन्हें कानून के अनुसार सेफ्टी मिल सकती है. कोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर का आदेश बरकरार रखते हुए बेटे को चार हफ्ते में फ्लैट खाली करके उसका कब्जा माता-पिता को देने का आदेश दिया. लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले का उसकी पत्नी के अधिकारों और चल रहे प्रॉपर्टी के बंटवारे वाले केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Solar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका