नई दिल्ली, 24 जुलाई - कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि सब्सिडी के सीधे अंतरण और तकनीकी परामर्श को बेहतर बनाने के लिए अब तक 10.18 करोड़ से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी।

ठाकुर ने कहा कि किसान पहचान पत्र (आईडी) का उपयोग राज्य किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, और ऋण सुविधाओं जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का एकीकरण आसान हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2.43 करोड़ से अधिक किसान पहचान पत्र बनाए गए हैं।