8वां केंद्रीय वेतन आयोग दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक यूनियन और एसोसिएशनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रहा है। आयोग ने साफ किया है कि समय की कमी के वजह से सभी अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं होगा, ज़्यादातर संगठनों से बात करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला ये पैनल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी में है।



फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी में भारी उछाल की उम्मीद

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आयोग नई सिफारिशों को हरी झंडी देता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकती है। इसका सीधा लाभ 50 लाख से ज्यादा सेवारत कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।



दिल्ली के बाहर भी होगी सुनवाई

पैनल ने साफ किया है कि जो स्टेकहोल्डर्स दिल्ली-एनसीआर से बाहर हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आयोग आने वाले महीनों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगा। इसकी पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने और चर्चा करने के लिए वहां अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।



कब तक लागू होंगी सिफारिशें?

8वें वेतन आयोग का गठन 17 जनवरी 2025 को हुआ था और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। हालांकि बता दें पिछली परंपराओं को देखें तो इसमें समय लग सकता है। 7वां वेतन आयोग लागू होने में ढाई साल का वक्त लगा था। फिलहाल, प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन जैसे विशेषज्ञों की सदस्यता वाला ये पैनल लेबर ग्रुप्स और मंत्रालयों से इनपुट जुटा रहा है जिससे अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके।