नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ ने हाल ही में घोषणा की है कि 9 से 12 फरवरी 2026 तक फिजी के नाडी में कानून मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों के मंत्री और अटॉर्नी जनरल भाग लेंगे। यह बैठक उस समय हो रही है जब वैश्विक स्तर पर कानून का शासन लगातार कमजोर हो रहा है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में, कानून मंत्री यह चर्चा करेंगे कि कैसे मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता को सुरक्षित रखते हैं, जिसमें स्वस्थ समुदायों में रहने का अधिकार भी शामिल है।

मंत्रियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे न्याय तक पहुंच में सुधार लाने और स्थिर समाजों, निष्पक्ष अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली कानूनी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर सहमत होंगे। कॉमनवेल्थ महासचिव शर्ली बॉचवे ने फिजी सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि कानून का शासन शांति, स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। हालांकि, यह कई क्षेत्रों में गंभीर दबाव का सामना कर रहा है। जहां कानून कमजोर है या असमान रूप से लागू होता है, वहां इसका प्रभाव आम जनता पर सबसे अधिक पड़ता है। कॉमनवेल्थ के लिए, कानून का शासन हमारे चार्टर और कार्य का आधार है, जिसके लिए ठोस और सोच-समझकर की गई प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। महासचिव ने यह भी कहा कि फिजी में मंत्री एकजुट होकर कानून के शासन को एक मजबूत भविष्य की नींव के रूप में स्थापित करेंगे, जहां हर व्यक्ति की आवाज़ हो, हर श्रमिक का सम्मान किया जाए, और हर कमजोर समुदाय को जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रखा जाए। इस बैठक के परिणामों की उम्मीद है कि वे इस वर्ष के अंत में एंटीगुआ और बारबुडा में होने वाली कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के एजेंडे को आकार देंगे।